सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दारूच्या पॅकेजिंग आणि वयाची पडताळणी करण्याच्या नियमांवर ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय लिकर इंडस्ट्रीवर नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने मद्य विक्री आणि ब्रँडिंगबाबत एक महत्त्वाचा कायदेशीर आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दारूच्या पॅकेजिंगचे स्वरूप आणि किरकोळ विक्रीच्या ठिकाणी वयाची पडताळणी करण्यासाठी एक प्रमाणित यंत्रणा या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ४ आठवड्यांत त्यांचे अधिकृत मत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पॅकेजिंगवर गंभीर आक्षेप
'कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग' या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, टेट्रा पॅक किंवा पाउचमध्ये मिळणारी दारू फळांच्या रसासारखी दिसते, ज्यामुळे लहान मुलांकडून किंवा अनवधानाने ती पिण्याचा धोका वाढतो. ब्रँडिंग अस्पष्ट असल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
उद्योगाची बाजू
दुसरीकडे, 'ॲक्शन अलायन्स फॉर रिसायकलिंग बेव्हरेज कार्टन्स' या संघटनेने यावर आक्षेप घेतला आहे. देशात दरवर्षी सुमारे १० अब्ज मद्य कार्टन्सची विक्री होते. अचानक पॅकेजिंगचे नियम बदलल्यास सप्लाय चेनमध्ये मोठे व्यत्यय येतील आणि उद्योगाला आर्थिक फटका बसू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भारतीय लिकर क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सध्या काही प्रमाणात अनिश्चितता पसरली आहे. जर सरकारने नवीन पॅकेजिंग नियम किंवा डिजिटल वयाची पडताळणी अनिवार्य केली, तर कंपन्यांचा Compliance Cost वाढू शकतो. गुंतवणूकदार आता सरकारच्या आगामी प्रतिसादाकडे लक्ष ठेवून आहेत, कारण याचा थेट परिणाम मद्य कंपन्यांच्या मार्जिनवर होऊ शकतो.