सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली आहेत. कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावून अनिवार्य वयोगटातील पडताळणी (Age Verification) आणि पालकांच्या परवानगीबाबत विचारणा केली आहे, ज्याचा थेट परिणाम टेक कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर होऊ शकतो.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने, ज्याचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची करत आहेत, या प्रकरणी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, कायदा मंत्रालय आणि नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) यांना नोटीस पाठवली आहे. सध्याचे डिजिटल सुरक्षितता नियम मुलांच्या संरक्षणासाठी पुरेसे नसल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या काय आहेत?
या याचिकेत सोशल मीडिया स्ट्रक्चरमध्ये बदलाची मागणी करण्यात आली आहे. यात अनिवार्य वयोगटातील पडताळणी (Age Verification), वयानुसार ॲक्सेस कंट्रोल आणि अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी पालकांची कायदेशीर संमती अनिवार्य करण्याची मागणी आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे डिझाइन 'स्क्रीन टाइम' वाढवण्यासाठी बनवले जाते, ज्यामुळे मुलांमध्ये निद्रानाश आणि चिंतेसारखे आजार बळावत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे जाहिरात उत्पन्न हे प्रामुख्याने वापरकर्त्यांच्या 'एंगेजमेंट'वर (ॲपवर घालवलेला वेळ) अवलंबून असते. जर कोर्टाने कडक वयोमर्यादा लागू केली, तर या कंपन्यांचा डेटा आणि युजर बेसवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, नवीन नियमावलीसाठी कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या आर्किटेक्चरमध्ये बदल करावा लागेल, ज्यामुळे ऑपरेटिंग खर्चामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.
पुढील दिशा
सध्या भारत Information Technology Rules 2021 अंतर्गत काम करत आहे. मात्र, नवीन नियमांमुळे टेक कंपन्यांना डेटा प्रायव्हसी आणि व्हेरिफिकेशन तंत्रज्ञानावर अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार असून, त्यावरच टेक क्षेत्रातील पुढील नियम ठरतील.