सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' अंतर्गत नवीन नियम दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमान भाड्यातील वाढ आणि प्रवासी सेवांमधील कपातीबाबतच्या चिंतांदरम्यान हा कायदेशीर तपास सुरू आहे. एव्हिएशन क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी संभाव्य नियामक बदलांवर लक्ष ठेवावे, ज्यामुळे एअरलाइन्सच्या किंमत ठरवण्याच्या क्षमतेवर आणि अतिरिक्त सेवांवरील महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.
एअर इंडियासाठी नवीन नियम?
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, [तारीख टाका] रोजी केंद्र सरकारला 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' अंतर्गत तयार केलेले नियम सीलबंद लिफाफ्यात दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतातील एव्हिएशन क्षेत्राचे नियमन, विशेषतः एअरलाइन्स भाडे कसे ठरवतात आणि अतिरिक्त शुल्क कसे व्यवस्थापित करतात, यावर सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रवाशांच्या तक्रारींकडे लक्ष
सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मणनारायणन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याच्या एव्हिएशन व्यवस्थेत कंपन्यांच्या मनमानी भाडेवाढीला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र नियामक नाही. याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणले आहे की, विशेषतः सुट्ट्या आणि गर्दीच्या काळात प्रवाशांना भाड्यात अनपेक्षित चढ-उतार अनुभवावे लागतात. याव्यतिरिक्त, विमानातील मोफत चेक-इन बॅगेजची मर्यादा कमी करणे (उदा. इकोनॉमी प्रवाशांसाठी 25 किलो वरून 15 किलो पर्यंत) यासारख्या उद्योगातील बदलांवरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे बदल ग्राहकांना अतिरिक्त मूल्य न देता केवळ महसूल वाढवण्यासाठी केले जात असल्याचा आरोप आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या संपूर्ण प्रकरणाचा सूचीबद्ध एअरलाइन कंपन्यांच्या नफ्यावर कसा परिणाम होईल, हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण आहे. भारतीय एअरलाइन्स नेहमीच डायनॅमिक प्राइसिंग (Dynamic Pricing) आणि सीट निवड, जेवण आणि अतिरिक्त बॅगेज यांसारख्या ॲन्सिलरी रेव्हेन्यू (Ancillary Revenue) स्त्रोतांवर अवलंबून असतात. जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमांमध्ये कडकपणा आला किंवा या शुल्कांवर किंमत मर्यादा घातल्या गेल्या, तर खाजगी एअरलाइन्सच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मसुदा नियम तयार आहेत आणि संसदेत सादर करण्यापूर्वी त्यांचे भाषांतर केले जात आहे. जानेवारी 2025 मध्ये लागू झालेल्या 'भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024' चा उद्देश नागरी विमान वाहतूक कायद्याचे आधुनिकीकरण करणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवीन नियमांमधून प्रवाशांच्या पारदर्शकतेबाबतच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या तक्रारींचे निराकरण केले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणूकदारांनी न्यायालयासमोर हे नियम सादर झाल्यानंतर आणि एअरलाइन कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीत होणाऱ्या पुढील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.