रेल्वे अपघाती दाव्यांसाठी तिकीट आवश्यक नाही: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे की, रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना भरपाई (Compensation) मिळवण्यासाठी तिकिटाची आवश्यकता नाही. या निर्णयामुळे आता तांत्रिक बाबींपेक्षा प्रवाशांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले जाईल.

तिकिटाशिवाय भरपाई शक्य!

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रेल्वे अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यापुढे रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळवण्यासाठी तिकिटाची अट असणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

जुने निर्णय रद्द

या निकालामुळे रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल (Railway Claims Tribunal) आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे (Madhya Pradesh High Court) पूर्वीचे निर्णय रद्द झाले आहेत. एका प्रकरणात, सन 2015 मध्ये अहमदाबाद-हावडा मेलमधून प्रवास करणाऱ्या चंद्रकांत ठक्कर यांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्याकडे तिकीट नसल्यामुळे रेल्वेने भरपाई देण्यास नकार दिला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या कुटुंबाला ₹8 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेल्वे कायदा (Railways Act) हा एक कल्याणकारी कायदा असून, तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रवाशांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत.

'नो-फॉल्ट' लायबिलिटीचे तत्त्व

रेल्वे कायद्याच्या कलम 124A नुसार, अपघाती दाव्यांमध्ये 'नो-फॉल्ट' लायबिलिटीचे (No-Fault Liability) तत्त्व लागू होते. याचा अर्थ, भरपाईसाठी रेल्वे प्रशासनाची चूक सिद्ध करण्याची गरज नाही. आता या नवीन निकालामुळे, दावेदारांनी अपघाताची परिस्थिती स्पष्ट करणारा एक शपथपत्र (Affidavit) सादर केल्यास, रेल्वेलाच हे सिद्ध करावे लागेल की तो प्रवासी अधिकृत नव्हता. यामुळे भरपाईची प्रक्रिया सोपी होईल.

रेल्वे सुरक्षा आणि सुधारणा

सुप्रीम कोर्टाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त केली, विशेषतः ट्रेनमधील गर्दीसारख्या समस्यांवर लक्ष वेधले. न्यायालयाने म्हटले की, रेल्वेच्या नियमावलीत सुरक्षिततेचे नियम असले तरी, त्यांची अंमलबजावणी अजूनही एक आव्हान आहे. तसेच, 'सेकंड क्लास पॅसेंजर' (Second Class Passenger) यांसारख्या शब्दांचा वापर टाळून, सर्व प्रवाशांना समान सन्मान देण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

हा निर्णय प्रवाशांना मोठा दिलासा देणारा असला तरी, प्रवाशांनीही अनावश्यक धोके टाळण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे. रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल आता या निर्णयानुसार आपल्या कार्यपद्धतीत काय बदल करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे भविष्यात अपघाती दाव्यांचा निपटारा वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.