सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: 'कॉर्पोरेट गॅरंटी' आता 'फायनान्शियल डेट' मानली जाणार; कर्जदारांना दिलासा!

कोर्टाने काय बदलले?

यापूर्वी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) यांनी SBI च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या गटाला (ज्यात बँक ऑफ इंडिया, UCO बँक, सिंडिकेट बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे) रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड (RITL) च्या दिवाळखोरी प्रक्रियेतून आर्थिक कर्जदार (Financial Creditors) म्हणून वगळले होते. RITL ने आपल्या समूहातील कंपन्यांना, RCOM आणि RTL, दिलेल्या कर्जांसाठी गॅरंटी दिली होती, ज्यावर SBI गटाने ₹3,628 कोटी रुपयांचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने NCLT आणि NCLAT चे निर्णय रद्द केले असून, या कॉर्पोरेट गॅरंटींना 'फायनान्शियल डेट' म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे SBI गटाला आता RITL च्या क्रेडिटर कमिटीमध्ये (CoC) समाविष्ट केले जाईल आणि दिवाळखोरी निवारण प्रक्रिया पुढे जाईल.

कर्जदारांसाठी मार्ग मोकळा

हा निकाल भारतातील बुडलेल्या मालमत्तांच्या बाजारासाठी (distressed assets market) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने IBC चे उद्दिष्ट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांसाठी अधिक निश्चितता (certainty) येईल. यापूर्वी, गॅरंटीजच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या, जसे की अपुरे स्टॅम्प ड्युटी किंवा उघड न केलेल्या बाबी. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अपूर्ण स्टॅम्प ड्युटीमुळे कोणताही दस्तऐवज अवैध ठरत नाही, तसेच आर्थिक अहवालात माहिती न दिल्याने कर्जदाराचा दावा रद्द करता येणार नाही. हा निर्णय IBC च्या मुख्य उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे एकसंध दिवाळखोरी प्रणाली तयार होण्यास मदत होईल. या स्पष्टतेमुळे कर्जदारांची सुरक्षा वाढेल आणि बँकांना NPA (Non-Performing Assets) वसूल करण्यात मदत होईल.

रिलायन्स ग्रुपसाठी काही प्रश्न कायम?

जरी हा निकाल कर्जदारांच्या बाजूने असला, तरी रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांसाठी काही आव्हाने अजूनही असू शकतात. अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांचा इतिहास गुंतागुंतीचा राहिला आहे. RITL ने मार्च 2017 मध्ये गॅरंटी जारी केली होती, पण तिची कर्जे ऑगस्ट 2016 पासूनच NPA झाली होती. काही टीकाकार असा युक्तिवाद करू शकतात की, आर्थिक अडचणीच्या काळात किंवा NPA घोषित झाल्यानंतर दिलेल्या गॅरंटीज, IBC च्या इतर कलमांनुसार, preferential किंवा fraudulent ठरवल्या जाऊ शकतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने 'फायनान्शियल डेट' या वर्गीकरणावर लक्ष केंद्रित केले.

तसेच, RITL सारख्या जुन्या दिवाळखोरी प्रकरणांमध्ये क्रेडिटर कमिटी (CoC) ची पुनर्रचना करणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया ठरू शकते. यामुळे मालमत्तांचे वितरण कसे होईल आणि इतर भागधारकांना काय मिळेल, यावर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक ताण असताना गॅरंटी जारी करण्याबाबत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अंतर्गत वित्तीय व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. नियामकांचे लक्ष या भागांवर कायम राहील.

दिवाळखोरी प्रणालीला धार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिवाळखोरीच्या चौकटीत कॉर्पोरेट गॅरंटीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या निकालामुळे कर्जदारांचा विश्वास वाढेल आणि बुडलेल्या मालमत्तांचे निराकरण (resolution) वेगाने होण्यास मदत होईल. गॅरंटीच्या वैधतेवरील litigation कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दिवाळखोरी प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम होईल. हा निर्णय बँकांना अधिक सावध राहण्यासही प्रोत्साहित करू शकतो, कारण आता गॅरंटी अधिक enforceable ठरतील. हे चित्र भारतातील दिवाळखोरी प्रणालीला अधिक predictible बनवणारे आहे, जे कर्जदारांच्या बाजूने झुकणारे आहे.