GST नोटीस बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! फसवणुकीचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आता पुराव्यांची गरज.

कंपन्यांना मोठा दिलासा

भारतीय कंपन्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत जारी करण्यात येणाऱ्या नोटीसबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, कर अधिकाऱ्यांना आता फसवणूक, हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देणे किंवा तथ्ये लपवणे यांसारखे गंभीर आरोप सिद्ध करण्यासाठी नोटीसमध्ये सविस्तर माहिती देणे आवश्यक असेल.

निकालाचे स्वरूप

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कर अधिकारी केवळ सामान्य किंवा यांत्रिक भाषेचा वापर करून कलम ७४ अंतर्गत मिळणारा विस्तारित कालावधी वापरू शकत नाहीत. 'एम/एस जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर' या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. यानुसार, आरोपांचा नेमका आधार काय आहे, हे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करावे लागेल. केवळ कायदेशीर भाषेचा वापर पुरेसा नाही.

कर विवादांवर परिणाम

कलम ७४ हे कर वसुलीसाठी अधिक कालावधी देते, विशेषतः फसवणूक किंवा तत्सम प्रकरणांमध्ये. कंपन्यांना अनेकदा अशा नोटीस मिळायच्या ज्यात आरोपांविषयी ठोस पुरावे नसायचे. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आता चुकलेल्या नोटीस नंतर न्यायालयाच्या कामकाजात किंवा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुधारता येणार नाहीत.

कंपन्यांसाठी याचा अर्थ काय?

या निर्णयामुळे कर दायित्वांबाबतची अनिश्चितता कमी होईल. ज्या कंपन्यांना अस्पष्ट आधारांवर नोटीस मिळाल्या आहेत, त्या आता त्या अधिक प्रभावीपणे आव्हान देऊ शकतील. यामुळे विभागाकडून फसवणुकीचे किंवा माहिती लपवल्याचे आरोप सिद्ध न करू शकलेल्या अनेक प्रलंबित कर प्रकरणे निकाली लागण्याची शक्यता आहे.

या निकालामुळे कर विभागालाही अधिक पारदर्शकपणे काम करावे लागेल. कलम ७४ अंतर्गत नोटीस जारी करण्यापूर्वी त्यांना अधिक सखोल तपासणी करावी लागेल आणि ठोस पुरावे गोळा करावे लागतील. कंपन्यांनी देखील त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांशी चर्चा करून या नवीन मानकांची पूर्तता करणाऱ्या नोटीस आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. भविष्यात कर अंमलबजावणीची प्रभावीता सुरुवातीच्या टप्प्यात दिलेल्या स्पष्टतेवर अवलंबून असेल.