Whalesbook
पायाभूत सुविधांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गटार लाईन टाकण्यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, तर प्रशासकीय संस्थांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडावीत हे पाहणे न्यायालयाचे काम आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी सांगितले की, सरकारी अधिकारी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जबाबदार आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा १८ जून २०२५ रोजीचा अंतरिम आदेश रद्द केला. या आदेशात उच्च न्यायालयाने दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली महानगरपालिका (MCD) आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) यांना ग्रीन पार्क विस्तार आणि आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांसाठी गटार लाईन बसवण्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
उपायांची जबाबदारी
या भागात अपुरी जलनिस्सारण व्यवस्था (drainage systems) आहे, ज्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येमुळे गंभीर पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते, हे मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला की जबाबदार अधिकाऱ्यांनी व्यावहारिक उपाययोजना विकसित केल्या पाहिजेत. न्यायालयाने नमूद केले की या उपायांसाठी सर्व संबंधित पक्षांचा सहभाग आवश्यक आहे आणि ते संबंधित सरकारी संस्थांनी लागू केले पाहिजेत.
अधिकाऱ्यांना कृतीचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड (DJB), दिल्ली महानगरपालिका (MCD) आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) यांसारख्या संबंधित अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी प्रस्तावित उपाययोजना उच्च न्यायालयासमोर वाजवी वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्याचे (monsoon season) आगमन जवळ येत असल्याने, ज्यामुळे पाणी साचण्याची समस्या आणि सार्वजनिक आरोग्याचे धोके वाढू शकतात, ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे.