सुप्रीम कोर्टाने बॉम्बे हायकोर्टाचा तो आदेश रद्द केला आहे, ज्यामध्ये फ्यूचर ग्रुपचे संचालक सुनील बियाणी यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाले होते. हा निर्णय बनावट इनव्हॉइसिंग आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणुकीच्या GST गुप्तचर तपासाशी संबंधित आहे. संरक्षण रद्द झाले असले तरी, कोणत्याही अटकेची पूर्वसूचना संबंधित व्यक्तीला देण्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सुनील बियाणी यांना धक्का!
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, [आजची तारीख] रोजी फ्यूचर ग्रुपचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर सुनील बियाणी यांना मिळालेले अटकेपासूनचे अंतरिम संरक्षण रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हायकोर्टाने दिलेला पूर्वीचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
यापूर्वी, बॉम्बे हायकोर्टात सुनील बियाणी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. DGGI (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स इंटेलिजन्स) ने अद्याप CGST कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत औपचारिक अटक वॉरंट जारी केले नसल्याने, याचिका 'वेळेपूर्वी' (premature) असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. तरीही, हायकोर्टाने बियाणींना अटक वॉरंट जारी झाल्यास एका आठवड्यासाठी अटकेपासून संरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या विरोधाभासाला कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरवले.
नवीन नियमावली: DGGI ला सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने हे संरक्षण काढून घेतले असले तरी, DGGI साठी एक महत्त्वाची प्रक्रियात्मक अट घातली आहे. कोर्टाने निर्देश दिले आहेत की, भविष्यात CGST कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत अटक वॉरंट जारी झाल्यास, कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला (उदा. ईमेलद्वारे) सूचित करणे आवश्यक आहे. यामुळे व्यक्तीला कायदेशीर उपाय शोधण्याची संधी मिळेल आणि अनपेक्षित अटकेपासून बचाव होऊ शकेल.
DGGI चा तपास काय आहे?
DGGI द्वारे सुरू असलेला तपास हा बनावट इनव्हॉइसिंग (fake invoicing) आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या (input tax credit) गैरवापराशी संबंधित आहे. या व्यवहारांमध्ये प्रत्यक्ष व्यवसायाचा सहभाग नव्हता. तपासातून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात ₹200 कोटींपेक्षा अधिक GST संबंधित रक्कम गुंतलेली आहे. हा तपास आर्थिक अनियमितता आणि परदेशी रकमेच्या हस्तांतरणासंबंधीच्या मोठ्या तपासाचा एक भाग आहे. सुनील बियाणी यांनी यापूर्वीच कंपनीतून जुलै 2023 मध्ये राजीनामा दिल्याचे आणि चुकीच्या फाइलिंगमुळे ते या प्रकरणात गोवले गेल्याचे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
फ्यूचर ग्रुप सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. समूहातील अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आहेत, त्यांचे शेअर्स निलंबित आहेत आणि विविध नियामक चौकशीला सामोरे जात आहेत. या GST तपासामुळे ग्रुपच्या नेतृत्वावर कायदेशीर आणि कार्यान्वयन संकटे अधिक वाढली आहेत. गुंतवणूकदारांनी DGGI तपासातील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण व्यवस्थापनाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया कंपनी गव्हर्नन्सवर आणि ग्रुपच्या मालमत्तांच्या निराकरणावर परिणाम करू शकते.