निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोग कायदा, २०२३ मधील कलम १६ अंतर्गत असलेल्या या आजीवन सुरक्षिततेच्या घटनात्मक वैधतेवर आता न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
देशातील सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३' मधील कलम १६ च्या वैधतेवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.\n\nया कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यादरम्यान केलेल्या कामांसाठी दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांपासून 'आजीवन सुरक्षा' (Lifetime Immunity) मिळते. ॲडव्होकेट अरुण कुमार अग्रवाल आणि आरजेडी खासदार मनोज झा यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांनी या तरतुदीला आव्हान दिले आहे. ही व्यापक सुरक्षा घटनात्मक चौकटीबाहेर जाऊन उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाला बाधा आणते का, असा मुख्य प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.\n\nकेवळ इम्युनिटीचा मुद्दाच नाही, तर न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय पारदर्शकतेवरही कटाक्ष आहे. विशेषतः मतदार याद्यांच्या फेररचनेदरम्यान (Special Intensive Revision) अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रशासकीय त्रुटींमुळे मतदारांचा अधिकार हिरावला जाऊ नये, असे मत नोंदवत, वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी स्थानिक भाषेत ब्लॉक स्तरावर प्रदर्शित करण्याचे निर्देश आयोगाला दिले आहेत.\n\nभारतीय नियामक आणि प्रशासकीय वातावरणाच्या दृष्टीने हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. संस्थात्मक स्वायत्तता आणि लोकशाहीतील 'चेक्स अँड बॅलन्सेस' यांच्या संतुलनासाठी हा निकाल दिशादर्शक ठरू शकतो. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली असून, गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक या निकालाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.