दिल्लीतील वाहतूक कोंडी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव जंतर मंतर हे आंदोलन स्थळ म्हणून योग्य आहे की नाही, याचा विचार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. मोठ्या प्रदर्शनांमुळे होणाऱ्या समस्यांवरून ही कायदेशीर तपासणी सुरू झाली आहे. यामुळे राजधानीतील मध्यवर्ती व्यापारी जिल्ह्यांतील व्यावसायिक हालचालींवर आणि वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
जंतर मंतरची जागा बदलणार?
नवी दिल्लीतील जंतर मंतर हे सार्वजनिक निदर्शनांचे स्थळ म्हणून योग्य आहे की नाही, याचा फेरविचार करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात सूचना घेण्याचे आदेश दिले आहेत. एका याचिकेतून या जागेच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
निदर्शनांमधील अडचणी
याचिकाकर्ते सतीश चंद कौशिक यांनी म्हटले आहे की, सध्याची जागा मोठ्या जनसमुदायासाठी योग्य नाही. मोठ्या आंदोलनांदरम्यान लोकांची ये-जा करणे आणि वैद्यकीय सेवा पुरवणे कठीण होते. जंतर मंतरची स्थापना जुन्या काळात लहान गटांसाठी झाली होती, परंतु आता डिजिटल युगात आंदोलने अचानक मोठी होतात आणि त्यांची कमान सांभाळणे कठीण होते.
या जागेचे संसद, सेंट्रल व्हिस्टा आणि आजूबाजूच्या व्यावसायिक केंद्रांशी असलेले जवळचे नाते यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील परिस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे वाहतूक वळवावी लागते, ज्यामुळे मध्य दिल्लीत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांचे आणि प्रवाशांचे मोठे हाल होतात. याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनांसाठी रामलीला मैदानासारखी मोठी जागा सुचवली आहे, जी मोठ्या गर्दीला सामावून घेऊ शकते.
कायदेशीर दृष्टिकोन आणि कायदा-सुव्यवस्था
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन यातील समतोल साधण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाने २०१८ च्या आपल्या निरीक्षणांचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले होते की आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी, सार्वजनिक जागांवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा टाळण्यासाठी तो केवळ निश्चित ठिकाणीच केला पाहिजे.
२०२० च्या शाहीन बाग आंदोलनाच्या निकालातही यावर जोर देण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, मूलभूत अधिकार निरपेक्ष नसतात आणि ते इतरांच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर सहजपणे ये-जा करण्याच्या हक्कांशी सुसंगत असले पाहिजेत. सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. यामुळे भविष्यात राजधानीत आंदोलनांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा स्थलांतर योजना लागू होण्याची शक्यता आहे.