मेघालय राज्याने सोनम रघुवंशीला खुनाच्या प्रकरणात दिलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीला सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने घेतले आहे. ट्रायल कोर्टाने जामीन देताना नियमांचे पालन केले होते का, यावर आता कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
काय घडले?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात मेघालय राज्याने सोनम रघुवंशीला मिळालेला जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सोनम रघुवंशीवर तिच्या पती राजा रघुवंशीची मे 2025 मध्ये हनिमून दरम्यान हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. राज्य सरकारने या जामिनाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, हे कृत्य पूर्वनियोजित होते आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी किरकोळ तांत्रिक चुकांना जास्त महत्त्व दिले, असा युक्तिवाद केला आहे.
जामिनावर काय वाद आहे?
सुरुवातीला ट्रायल कोर्टाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता, कारण अटक मेमोमध्ये 'भारतीय न्याय संहिता' (Bharatiya Nyaya Sanhita) च्या चुकीच्या कलमाचा उल्लेख होता. यानंतर हायकोर्टानेही हा निर्णय कायम ठेवला. आरोपीला अटक करताना दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नव्हती, असे कोर्टाचे म्हणणे होते. मात्र, मेघालय सरकारचा युक्तिवाद आहे की हे मुद्दे अत्यंत तांत्रिक आहेत आणि अटक करताना आरोपीला पाच वेगवेगळ्या स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांद्वारे पुरेशी माहिती दिली गेली होती.
कोर्टाचा हस्तक्षेप का?
मेघालय राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या घटनेला पूर्वनियोजित गुन्हेगारी कारस्थान म्हटले आहे. यात आरोपी, तिचा कथित साथीदार आणि तीन मारेकरी यांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. राज्य सरकारच्या कायदेशीर टीमने असा युक्तिवाद केला आहे की आरोपांची गंभीरता आणि कारस्थानाचे स्वरूप लक्षात घेता, कनिष्ठ न्यायालयांनी केलेल्या तांत्रिक चुकांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनम रघुवंशीकडून औपचारिक प्रतिसाद मागवला आहे.
पुढील सुनावणीत काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जुलै 2026 रोजी निश्चित केली आहे. यावेळी कोर्ट जामीन कायम ठेवायचा की तिला पुन्हा तुरुंगात पाठवायचे, याचा निर्णय घेईल. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल हा एक नवा आदर्श ठरू शकतो, जो गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक चुकांना किती महत्त्व द्यावे, हे स्पष्ट करेल.