निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या २०२३ च्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०२६ मधील 'स्प्लिट व्हर्डिक्ट'नंतर आता हे प्रकरण मोठ्या संविधान पीठाकडे (Constitution Bench) सोपवण्यात आले आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
सुप्रीम कोर्ट सध्या निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेशी संबंधित एका गंभीर कायदेशीर लढाईवर लक्ष केंद्रित करत आहे. २०२३ च्या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, एक कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, या रचनेत सरकारचे वर्चस्व असल्याने निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
इम्युनिटी आणि कायदेशीर आव्हान
या वादात आता नवीन भर पडली आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण २०२३ च्या कायद्यातील कलम १६ शी संबंधित आहे, ज्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण (Immunity) देण्यात आले आहे. या 'ब्लँकेट इम्युनिटी'च्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी आता कोर्ट करणार आहे.
बाजारासाठी महत्त्व काय?
हा विषय थेट शेअर बाजाराशी संबंधित नसला, तरी देशातील घटनात्मक संस्थांची स्थिरता आणि स्वायत्तता ही गुंतवणुकीच्या वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शक आणि तटस्थ निवडणूक प्रक्रिया ही राजकीय स्थैर्याचा पाया मानली जाते.
आता मुख्य न्यायाधीश लवकरच एका मोठ्या संविधान पीठाची स्थापना करतील, जे या प्रकरणावर अंतिम निकाल देईल. तोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सर्वसामान्यांचे आणि कायदेतज्ज्ञांचे बारीक लक्ष असेल.