२०२१ मधील एका हत्या प्रकरणातील शिक्षेत कपात करण्याच्या छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोर्टाने राज्य सरकार आणि आरोपीला नोटीस बजावत या प्रकरणाची फेरआढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने २०२१ मधील रायमोती पटेल यांच्या हत्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने छत्तीसगड हायकोर्टाच्या नोव्हेंबर २०२४ मधील निकालाला आव्हान दिले आहे. या निकालाद्वारे आरोपी चिंतामणी उर्फ चिंटू पटेल याची हत्या (कलम ३०२) ही शिक्षा बदलून त्याला सदोष मनुष्यवध (कलम ३०४ भाग २) अंतर्गत १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
कोर्टाची नाराजी आणि निरीक्षणे
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या या निर्णयावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. हत्येचा गुन्हा आणि सदोष मनुष्यवध यातील कायदेशीर फरक स्पष्ट करण्यात हायकोर्ट अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी स्पष्ट केले की, खटल्यातील पुरावे, वापरलेले हत्यार आणि जखमांचे स्वरूप विचारात न घेता हा निकाल देण्यात आला, जो कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
पुढील प्रक्रिया
आता सुप्रीम कोर्टाने छत्तीसगड राज्य सरकार आणि आरोपी चिंतामणी पटेल यांना नोटीस बजावली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाचा जन्मठेपेचा मूळ निकाल पुन्हा लागू करावा का, यावर आता पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून या नोटिशीला काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.