Central Government Health Scheme (CGHS) मधील **267** कामगारांच्या नोकरी आणि पगाराचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. कंत्राटी कामगार की सरकारी कर्मचारी, यावर कोर्टाचा निकाल सरकारी नोकरभरतीवर मोठा परिणाम करू शकतो.
वादाचे मूळ काय आहे?
2006 सालापासून CGHS मध्ये काम करणाऱ्या 267 कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर लढा सुरू ठेवला आहे. गेल्या दोन दशकांत त्यांना तब्बल 12 वेगवेगळ्या कंत्राटदारांमार्फत नेमले गेले होते. कामगार न्यायालयाच्या (Labour Court) मते, ही कंत्राटी व्यवस्था म्हणजे केवळ नियमांना बगल देण्याचा एक प्रकार होता, कारण प्रत्यक्ष कामावर CGHS चेच नियंत्रण होते.
कोर्टासमोरचा मुख्य प्रश्न
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2025 च्या निर्णयानंतर या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी दर्जा मिळाला आहे. मात्र, वादाचा मुख्य विषय म्हणजे 'बॅक वेजेस' (थकीत पगार). कामगारांना 2019 पासूनचा पगार मिळत आहे, पण त्यांची मागणी 2006 पासून पूर्ण पगाराची आहे. सुप्रीम कोर्ट आता यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
बाजारावर आणि सरकारी भरतीवर परिणाम
हा खटला केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर सरकारी कंत्राटीकरणाच्या धोरणांना मोठे खिंडार पडू शकते.
- कॉर्पोरेट इम्पॅक्ट: स्टॅफिंग (Staffing), फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आणि IT सर्व्हिस सेक्टरला सरकारी कंत्राटे घेताना आता अधिक सावध राहावे लागेल.
- गुंतवणूकदारांसाठी इशारा: कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांबाबतचे हे कडक नियम भविष्यात सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या मार्जिनवर (Operating Margins) दबाव आणू शकतात, कारण सरकारी विभाग आता अधिक कडक आणि स्पष्ट कंत्राटी अटी लागू करतील.