संभल येथील शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली असून आपला निकाल राखून ठेवला आहे. १९९१ च्या 'Places of Worship Act' च्या व्याप्तीवर स्पष्टीकरण मिळणार असल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद सर्वेक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. या वादाचे केंद्रस्थान म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेल्या प्रार्थनास्थळांच्या धार्मिक स्वरूपाचे संरक्षण करणारा 'Places of Worship Act, 1991' हा कायदा आहे.
शाही जामा मशीद समितीच्या वकिलांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा सर्वेक्षणाचा आदेश कायदेशीर नसल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी डिसेंबर २०२४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये धार्मिक स्थळांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित नवीन खटल्यांवर आणि अंतरिम आदेशांवर बंदी घालण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश या अटींचे उल्लंघन असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी ऐतिहासिक पुराव्यांचा हवाला देत येथे १५२६ मध्ये हरिहर मंदिर असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणावर तटस्थ भूमिका घेतली असून, केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकदारांसाठी आणि स्टेकहोल्डर्ससाठी हा निकाल निर्णायक ठरेल. मालमत्तेच्या वादात कायदेशीर स्पष्टता मिळाल्यास प्रकल्पांमधील विलंब कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे बाजारात स्थिरता येईल.