सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत तामिळनाडू सरकारचा आरक्षणाबाबतचा निर्णय फेटाळला आहे. हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना जातीवर आधारित आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारचे आव्हान फेटाळून लावत मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मार्च २०२४ मध्ये तामिळनाडू सरकारने एक आदेश काढला होता, ज्याद्वारे हिंदू धर्मातून इस्लाममध्ये धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना 'बॅकवर्ड क्लास मुस्लिम' प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचे फायदे देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, कोर्टाने आता यावर पूर्णविराम दिला आहे.\n\nन्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, हिंदू जाती व्यवस्थेशी संबंधित सामाजिक मागासलेपण हे एका विशिष्ट कायदेशीर चौकटीचा भाग आहे. धर्मांतर केल्यास हे मागासलेपण आपोआप दुसऱ्या धर्मात हस्तांतरित होत नाही. २०१५ मध्ये एका व्यक्तीने 'मुस्लिम लब्बाई' समुदायाचा सदस्य म्हणून मान्यता मागितली होती, त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते.\n\n### व्यवसाय आणि संस्थांवर काय परिणाम होईल?\n\nया निकालामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था आणि खासगी कंपन्यांमधील भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता दूर झाली आहे. अशा धोरणात्मक निर्णयांचा संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर थेट परिणाम होतो. आता आरक्षणाच्या नियमांमध्ये अचानक होणारे बदल टळल्यामुळे संस्थांना आपली धोरणे अधिक स्पष्टपणे आखता येणार आहेत. कोर्टाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे भविष्यातील सरकारी योजना आणि शैक्षणिक आरक्षणाबाबत आता एक निश्चित कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे.