CBSE Class XII च्या रि-इव्हॅल्युएशन (Re-evaluation) पोर्टलची मुदतवाढ मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत म्हणून कोर्टाने बोर्डाची मूळ डेडलाईन कायम ठेवली आहे.
२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE च्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्पडताळणी पोर्टल पुन्हा उघडण्याची याचिका फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, बोर्डाने सर्व उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता आणि आता पोर्टल उघडल्यास प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
नवीन तंत्रज्ञानातील तांत्रिक अडचणी
याचिकाकर्त्यांनी २०२६ मध्ये लागू केलेल्या नवीन 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) सिस्टममध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे कारण देत एक आठवड्याची मुदतवाढ मागितली होती. डिजिटल स्कॅनिंगच्या या प्रक्रियेत काही पानांची कमतरता, अनुत्तरित प्रश्न आणि अस्पष्ट डिजिटल इमेज अशा समस्या निर्माण झाल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता. तसेच, घाईघाईने लागू केलेल्या या सिस्टिममुळे आणि मूल्यमापन करणाऱ्यांच्या अपुऱ्या ट्रेनिंगमुळे निकालांवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
१.६८ लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज
सुप्रीम कोर्टाने यावर कडक भूमिका घेत सांगितले की, दिलेल्या कालावधीत पोर्टल सर्वांसाठी खुले होते. खुद्द CBSE ने कोर्टाला माहिती दिली की, आतापर्यंत १.६८ लाख विद्यार्थ्यांनी यशस्वीपणे आपले अर्ज सादर केले आहेत. जर आता पुन्हा पोर्टल उघडले, तर नवीन अर्जांचा ओघ सुरू होईल आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण देशातील विद्यापीठ प्रवेशांच्या वेळापत्रकावर होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
भविष्यातील शैक्षणिक वेळापत्रकावर भर
हा निकाल म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा मंडळांच्या डिजिटलायझेशनमधील आव्हानांवर प्रकाश टाकणारा आहे. जरी OSM सिस्टिमचा उद्देश अचूकता वाढवणे हा असला, तरी पहिल्याच वर्षात तांत्रिक त्रुटी समोर आल्या आहेत. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया विस्कळीत होऊ नये आणि शैक्षणिक कॅलेंडर पाळले जावे, यासाठी कोर्टाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता या प्रकरणावर पडदा पडल्यामुळे, ज्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज केले नाहीत, त्यांना या चक्रात पुन्हा संधी मिळणार नाही.