नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) माजी प्रमुख चित्रा रामकृष्ण यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. को-लोकेशन प्रकरणी त्यांची याचिका फेटाळली असून, आता १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी NSE चा IPO बाजारात दाखल होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) माजी एमडी आणि सीईओ चित्रा रामकृष्ण यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. को-लोकेशन प्रकरणी सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांच्यावर सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला होता, त्या निर्णयालाच त्यांनी आव्हान दिले होते.
सरकारी अधिकारी वादावर कोर्टाची भूमिका
चित्रा रामकृष्ण यांनी आपला युक्तिवाद मांडताना म्हटले होते की, NSE ही एक खाजगी संस्था आहे, त्यामुळे आपण 'पब्लिक सर्व्हंट' (सरकारी अधिकारी) कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा दावा फेटाळला आहे. आता हा मुद्दा ट्रायल कोर्टात मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जिथे प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी होईल. सीबीआय (CBI) या को-लोकेशन प्रकरणाचा तपास करत असून, २०१० ते २०१४ दरम्यान काही ब्रोकर्सना दिलेल्या कथित फायद्यांमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.
NSE IPO वर काय परिणाम?
NSE चा बहुप्रतिक्षित IPO येत्या १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी खुला होणार आहे. कंपनीने यासाठी ₹१,७०० ते ₹१,७८५ प्रति शेअर अशी प्राईस बँड निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच NSE ने SEBI सोबत को-लोकेशन आणि डार्क फायबर प्रकरणांत ₹१,४९१.२१ कोटींचा सेटलमेंट करून आपले जुने वाद मिटवले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बाब आहे की, संस्थात्मक पातळीवर वाद मिटले असले तरी, माजी अधिकाऱ्यांवरील वैयक्तिक खटले हे अजूनही कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहेत. लिस्टिंगनंतर गव्हर्नन्सच्या मुद्द्यांकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.