सर्वोच्च न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव यांना देवघर चारा घोटाळा प्रकरणात मिळालेला जामीन रद्द करण्याच्या झारखंड सरकारची याचिका फेटाळली आहे. यासोबतच, न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाला सहा महिन्यांच्या आत लालू यादव यांची प्रलंबित फौजदारी अपील सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लालू यादव यांचा जामीन कायम
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) चे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना देवघर ट्रेझरी चारा घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. झारखंड सरकारने उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की, जामिनाच्या निलंबनाला जवळपास सात वर्षे झाली असल्याने, आता त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही तात्काळ कारण नाही.
अपीलासाठी मुदतवाढ
जामीन रद्द करण्यास नकार देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेतील दिरंगाईवर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाला २०१८ पासून प्रलंबित असलेल्या अंतिम फौजदारी अपीलवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने एका कठोर मुदतीची आखणी केली असून, या दीर्घकालीन प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
शिक्षेच्या गणनेवर कायदेशीर युक्तिवाद
या प्रकरणात, लालू प्रसाद यादव यांनी भोगलेल्या तुरुंगवासाची गणना कशी केली जाते, यावर वाद होता. झारखंड सरकारने असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा २०१९ चा निर्णय त्यांच्या तुरुंगवासाच्या कालावधीच्या चुकीच्या गणनेवर आधारित होता. राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, चारा घोटाळ्यातील विविध शिक्षा एकापाठोपाठ एक (consecutively) भोगाव्यात, एकाच वेळी (concurrently) नाही. याचा अर्थ असा होतो की, त्यांनी आवश्यक शिक्षेचा अर्धा कालावधी पूर्ण केलेला नाही, जो जामिनासाठी एक मानक निकष आहे.
याउलट, बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, शिक्षा एकापाठोपाठ एक भोगायची की एकाच वेळी, हा एक गुंतागुंतीचा कायदेशीर मुद्दा आहे आणि त्यावर जामिनाच्या टप्प्यावर नव्हे, तर अंतिम अपील सुनावणी दरम्यान तोडगा काढला पाहिजे. बचाव पक्षाने उच्च न्यायालयातील प्रस्थापित पद्धतींकडेही लक्ष वेधले, जिथे समान प्रकरणांमध्ये इतर दोषींना अर्धा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने, आता अंतिम अपील सुनावणीवर लक्ष केंद्रित राहील, जी या प्रकरणाच्या निराकरणासाठी प्राथमिक असेल.