डॉ. सुब्बैया हत्या प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! ९ जणांना जन्मठेप

सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्दोषत्वाचा निर्णय फिरवला

सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. एस. सुब्बैया यांच्या २०१३ च्या हत्येप्रकरणी ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या दोषींच्या शिक्षेला पुन्हा एकदा मान्यता दिली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने पुराव्यांचे योग्य विश्लेषण न करता आरोपींना निर्दोष सोडले होते, हा निर्णय चूक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा संपूर्ण प्रकार मालमत्तेच्या वादातून सुरू झाला होता.

नऊ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा

न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सामील असलेल्या नऊ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तामिळनाडू सरकार या प्रकरणात फाशीची शिक्षा मागणार नाही. ट्रायल कोर्टच्या निर्णयाला हायकोर्टाने अयोग्य पद्धतीने फिरवले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. या दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत शरणागती पत्करावी लागणार आहे.

मालमत्तेच्या वादामुळे झाला हत्येचा प्रयत्न

१४ सप्टेंबर २०१३ रोजी डॉ. सुब्बैया यांच्यावर बिल्रोथ हॉस्पिटलबाहेर कोयत्याने हल्ला करण्यात आला होता, ज्यात त्यांचा २३ सप्टेंबर रोजी मृत्यू झाला. अभियोजन पक्षाने असा युक्तिवाद केला की पोन्नुस्वामी, त्यांची पत्नी मेरी पुष्पा, त्यांचे मुलगे बॅसिल आणि बोरिस आणि त्यांचे साथीदार यांनी डॉ. सुब्बैया यांची हत्या करण्याची योजना आखली होती. डॉ. सुब्बैया यांनी या कुटुंबावर कथित अतिक्रमणाबाबत कायदेशीर कारवाई सुरू केल्यानंतर कन्याकुमारी जिल्ह्यातील दोन एकर मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा कट रचला गेला होता.

वृद्ध पालकांसाठी विशेष विचार

सर्वोच्च न्यायालयाने पोन्नुस्वामी आणि मेरी पुष्पा यांच्या दुय्यम भूमिकेची दखल घेतली असून, याला "चुकीची पालकत्वाची जबाबदारी" म्हटले आहे. त्यांच्या कृत्याचे समर्थन केले नसले तरी, न्यायालयाने त्यांना संविधानाच्या कलम १६१ अंतर्गत तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे माफी मागण्यासाठी आठ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. या काळात त्यांच्या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत त्यांना अटक केली जाणार नाही.