भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) घसरून **१.९** वर आल्याने सुप्रीम कोर्टाने 'दोन मुलांच्या अटी'च्या कायद्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा मूळ तर्क आता कालबाह्य झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत, कोर्टाने या कायद्याच्या वैधतेवर मोठे भाष्य केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीत दोन मुलांच्या अटीमुळे निवडणुकांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या नियमांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ अंतर्गत एका सरपंचाला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
कालबाह्य ठरले लोकसंख्या धोरण
कोर्टाच्या मते, भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) आता १.९ वर आला आहे, जो प्रतिस्थापना पातळीच्या (Replacement Level) २.१ पेक्षाही कमी आहे. २००३ मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' खटल्यात लोकसंख्येच्या भीतीपोटी जे कायदे वैध ठरवले होते, त्यांची आता गरज उरलेली नाही. हे कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
घटनात्मक हक्कांची जपणूक
लोकशाहीत उमेदवाराची पात्रता मुलांच्या संख्येवर ठरवणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. हे कलम भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या पुनरुत्पादनाच्या स्वातंत्र्यावर (Reproductive Autonomy) गदा आणणारे आहे, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.
भविष्यातील आव्हाने
देश आता लोकसंख्या वाढीच्या संकटाकडून वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या (Aging Demographic) दिशेने वाटचाल करत आहे. यामुळे भविष्यात आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार धोरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत, सुप्रीम कोर्टाने आता हा मुद्दा अधिकृतपणे मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे.