औषधांच्या किमतींवरील नियंत्रणे केवळ कॅन्सरविरोधी औषधांपुरतीच मर्यादित का आहेत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. अत्यावश्यक औषधांवरील वाढीव किमतींवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यामुळे भविष्यात औषध कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे.
कोर्टाच्या रडारवर औषध कंपन्या\n\nसर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी औषध धोरणाचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारले आहे की, जर इतर अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींबाबत कोणतीही स्पष्ट नियमावली नसेल, तर केवळ कॅन्सरवरील औषधांवरच निर्बंध का आहेत? औषधांच्या मूळ किमती (PTR) आणि विक्री किमती (MRP) यामध्ये असलेली मोठी दरी रुग्णांच्या खिशाला कात्री लावत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\n\nभारतीय फार्मा रिटेल आणि हॉस्पिटल चेनचा व्यवसाय मोठा नफा या 'नॉन-शेड्यूल्ड' औषधांच्या मार्जिनवरून मिळवतो. सध्या DPCO २०१३ अंतर्गत 'शेड्यूल्ड' औषधांचे मार्जिन १६% च्या आसपास मर्यादित आहे. मात्र, इतर औषधांच्या बाबतीत कंपन्यांना अधिक मोकळीक मिळते. जर सरकारने कोर्टाच्या सूचनेनुसार हे निर्बंध सर्वच अत्यावश्यक औषधांना लागू केले, तर हॉस्पिटल आणि फार्मसी चेनच्या नफ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो.\n\n### पुढे काय?\n\nकोर्टाने मार्केटिंग आणि किमतींच्या चौकटीची तपासणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे फार्मा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये सध्या अस्थिरता दिसून येत आहे. कंपन्यांच्या कमाईवर होणारा परिणाम पाहता, पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण फार्मा इंडस्ट्रीचे लक्ष लागले आहे.
