आमदारकीचा राजीनामा देऊन पक्ष बदलणाऱ्या प्रवृत्तीवर सुप्रीम कोर्टाने आता गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून या 'लूपहोल'वर उत्तर मागितले आहे, ज्याचा थेट परिणाम राज्यांच्या राजकीय स्थिरतेवर होऊ शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने आता आमदारांच्या राजीनाम्यांच्या प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी सुरू केली आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये AIADMK च्या सहा आमदारांनी राजीनामा देऊन 'तमिळगा वेट्री कळघम'मध्ये प्रवेश केल्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे.\n\n### अँटी-डिफेक्शन कायद्याचा 'गेम'\n\nभारतीय संविधानातील दहाव्या परिशिष्टानुसार (Tenth Schedule) असलेल्या अँटी-डिफेक्शन कायद्याला बगल देण्यासाठी अनेकदा आमदार राजीनाम्याचा मार्ग अवलंबतात. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी हे नेते राजीनामा देतात आणि त्यानंतर नवीन पक्षाकडून पुन्हा पोटनिवडणूक लढवतात. या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, हे कृत्य म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असून लोकशाही प्रक्रियेची चेष्टा आहे.\n\n### आर्थिक आणि राजकीय परिणाम\n\nया प्रकरणाचे दोन मुख्य पैलू आहेत:\n1. सरकारी तिजोरीवर भार: वारंवार होणाऱ्या राजीनाम्यांमुळे पोटनिवडणुकांचा खर्च वाढतो, ज्याचा भार थेट सामान्य जनतेवर पडतो.\n2. राजकीय अस्थिरता: तामिळनाडू सारख्या राज्यांत, जिथे विधानसभांचे गणित नाजूक असते, तिथे अशा प्रकारे होणाऱ्या पक्षबदलामुळे धोरणात्मक निर्णयांमध्ये (Policy Decisions) मोठी अनिश्चितता निर्माण होते.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, राज्यांमधील राजकीय स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे न्यायालयीन निरीक्षण भविष्यात भारतीय राजकारणात मोठे बदल घडवून आणू शकते.