निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाला (Legal Immunity) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. २०२३ च्या निवडणूक आयोग कायद्यातील कलम १६ अंतर्गत असलेल्या या विशेषाधिकाराबाबत आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३' च्या कलम १६ च्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी सुरू केली आहे. या कलमानुसार, निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या कालावधीत केलेल्या कामासाठी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण (Absolute Immunity) देण्यात आले आहे. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला यावर आपले स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा मुद्दा (Accountability)
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि इतर याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, या कायद्यात 'गुड फेथ' (Good Faith) म्हणजेच प्रामाणिक हेतूचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. साधारणपणे, कोणत्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याला संरक्षण देताना ते सशर्त असते, म्हणजे त्यांनी घेतलेले निर्णय हे प्रामाणिकपणे घेतले आहेत, हे सिद्ध होणे गरजेचे असते. परंतु, या नवीन कायद्यातील 'ब्लँकेट इम्युनिटी' मुळे संविधानात्मक उत्तरदायित्व धोक्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून महत्त्व
ही घटना जरी मुख्यत्वे कायदेशीर चौकटीतील असली, तरी आर्थिक आणि गुंतवणूक विश्वासाठी तिचे महत्त्व मोठे आहे. कोणत्याही देशाची संस्थात्मक ताकद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे तिथल्या बिझनेस वातावरणाची स्थिरता ठरवते. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांचे स्वातंत्र्य हे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
पुढील दिशा
या याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, कायद्यातील हे कलम संसदेत पुरेशी चर्चा न होता घाईघाईने समाविष्ट करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका एकत्रित केल्या असून, ऑक्टोबरच्या अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला यावर पुढील सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.