झारखंडमधील पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) नियुक्तीसाठी बनवण्यात आलेल्या २०२५ च्या नवीन नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे नियम २००६ च्या 'प्रकाश सिंग' निकालाशी विसंगत असल्याचे कोर्टाचे निरीक्षण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने झारखंड सरकारच्या 'निवड आणि नियुक्ती' नियमावलीची (२०२५) गंभीर दखल घेतली आहे. २००६ मध्ये प्रकाश सिंग प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, DGP पदासाठी उमेदवाराकडे निवृत्तीसाठी किमान ६ महिने शिल्लक असणे आवश्यक आहे. मात्र, झारखंड सरकारने तयार केलेले नवीन नियम या अटीला बगल देत असल्याचे दिसून येते.\n\nन्यायालयाचे लक्ष विशेषतः तडाशा मिश्रा यांच्या नियुक्तीकडे वेधले गेले आहे. ३० डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांची DGP पदी नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्या निवृत्त होणार होत्या. या नियुक्तीची प्रक्रिया नियमांच्या चौकटीत बसते का, याची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे.\n\nसरकारने या प्रकरणी नियमावलीत बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, प्रकरणाच्या अभ्यासासाठी वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांची 'अ‍ॅमिकस क्युरी' (Amicus Curiae) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी १ आठवड्यानंतर होणार असून, तोपर्यंत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी टीप: हे प्रकरण पूर्णपणे प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्वरूपाचे आहे. याचा भारतीय शेअर बाजार, कंपन्यांचे शेअर्स किंवा कॉर्पोरेट निकालांशी कोणताही संबंध नाही. बाजारातील गुंतवणूकदारांनी याकडे केवळ एक प्रशासकीय घडामोड म्हणून पाहावे.