न्यायालयाचा गंभीर आरोप
सर्वोच्च न्यायालयात एका महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) सूर्यकांत यांनी एक गंभीर बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्ते निखिल कुमार पुनिया यांचे वडील, निखिल कुमार पुनिया, यांनी सरन्यायाधीशांच्या भावाला संपर्क साधून न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.
प्रकरण आणि न्यायालयाची भूमिका
हे प्रकरण बौद्ध धर्मात रूपांतरण करून अल्पसंख्याक आरक्षणाचा (Minority Reservation) दर्जा मिळवण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने याचिकेच्या स्वरूपाला 'नवीन प्रकारचा घोटाळा' (new type of fraud) असे संबोधत तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. आता न्यायालयाचे लक्ष या कथित हस्तक्षेपावर केंद्रित झाले आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वडिलांविरुद्ध फौजदारी अवमान (criminal contempt) कारवाई का सुरू करू नये, असा थेट प्रश्न विचारला. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यास न्यायालय कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यातून स्पष्ट केले.
पुढील कार्यवाही
या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे. दरम्यान, हरियाणाच्या मुख्य सचिवांना (Chief Secretary of the State of Haryana) अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे (minority certificates) जारी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे पालन न झाल्यास मुख्य सचिवांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे लागेल.