सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली रेस क्लबला फटकारले आहे. लोक कल्याण मार्गावरील 84 एकर जमिनीवरील कारवाईला उशीर का होत आहे, यावर कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. 1994 मध्येच करार संपलेला असतानाही, क्लबने 11 ऑगस्टच्या इव्हिक्शन ऑर्डरला आव्हान देण्यासाठी केलेल्या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या कायदेशीर लढ्यामुळे क्लबचे अस्तित्व आणि स्थानिक रेसिंग क्षेत्रातील हजारो लोकांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दिल्ली रेस क्लबच्या मध्य दिल्लीतील 84 एकर जागेवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. क्लबने आपल्या विरोधात आलेल्या इव्हिक्शन ऑर्डरला आव्हान देण्यास विलंब का केला, यावर सुप्रीम कोर्टाने क्लबकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर सरकारला जागेवरून क्लबला हटवण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही जागा सध्या लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस (L&DO) च्या अखत्यारीत येते आणि त्यांचा दावा आहे की क्लबचा लीज करार 31 डिसेंबर 1994 रोजीच संपला होता.
या प्रकरणाला सुरुवात 11 ऑगस्ट 2026 रोजी झाली, जेव्हा इस्टेट ऑफिसरने क्लबला 15 दिवसांच्या आत जागा खाली करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी, जॅाकी असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने 21 ऑगस्ट 2026 रोजी फेटाळली होती. असोसिएशनला या प्रकरणात याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.
क्लबने यापूर्वी सरकारसोबत वाटाघाटी करून जागेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. यात पर्यायी जागेवर स्थलांतर आणि कर सवलतींची मागणीही समाविष्ट होती. मात्र, या चर्चांमधून इव्हिक्शन ऑर्डरवर कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. सरकारचा दावा आहे की ही जमीन सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक आहे आणि 1990 च्या दशकाच्या मध्यापासून क्लबचा या जागेवर असलेला अनधिकृत ताबा हेच जागा परत मिळवण्याचे मुख्य कारण आहे.
या वादाचा परिणाम केवळ कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित नाही. दिल्ली रेस क्लब, जरी सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध नसला तरी, तो स्थानिक रेसिंग इकोसिस्टमचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. क्लब बंद झाल्यास सुमारे 5,000 लोकांना, ज्यात प्रशिक्षक, जॅाकी आणि इतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे, त्यांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते. यासोबतच, कायदेशीर खर्च आणि प्रमुख उत्पन्न स्त्रोत गमावण्याचा धोका यामुळे क्लबवर आर्थिक ताण वाढला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून प्रक्रियेच्या वेळेनुसार आणि सरकारने जागा ताब्यात घेण्याच्या वेळापत्रकानुसार पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.