Cockroach Janta Party (CJP) च्या प्रस्तावित आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी लादलेल्या कडक निर्बंधांची कायदेशीर वैधता सुप्रीम कोर्टाने तपासण्यास सुरुवात केली आहे. मेट्रो स्टेशन बंद करण्यासारख्या उपाययोजना कितपत योग्य आहेत, याचा आढावा कोर्ट घेत आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने Cockroach Janta Party (CJP) च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी लागू केलेल्या सुरक्षा प्रोटोकॉलची कायदेशीर छाननी सुरू केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रशासकीय निर्णयांच्या औचित्याची तपासणी करत आहे, ज्यामध्ये दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्टेशन्स आगाऊ बंद करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध घालणे यांचा समावेश आहे.nnन्यायालयीन चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे, हे प्रतिबंधात्मक उपाय न्याय्य आहेत की ते सामान्य जनतेच्या मुक्त हालचालींच्या अधिकारांवर गदा आणत आहेत? याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ चा वापर पुरेसा आधार नसताना करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थानिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.nnदुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी पोलीस कारवाईचे समर्थन करताना सांगितले की, दाट वस्तीच्या भागात सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. सीजेपीला आंदोलनाची परवानगी नाकारण्याचे कारण अल्प सूचना आणि संघटनेची मागील वर्तणूक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.nnव्यावसायिक दृष्टीने विचार करता, ही घटना पूर्णपणे नागरी प्रशासन आणि घटनात्मक कायद्याशी संबंधित आहे. Cockroach Janta Party ही एक राजकीय आणि सामाजिक चळवळ असून तिचा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीशी किंवा आर्थिक बाजाराशी संबंध नाही. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांसाठी या घटनेचा कोणताही थेट आर्थिक परिणाम किंवा बाजारपेठेतील जोखीम नाही.