शालेय शिक्षण पद्धतीत नववी इयत्तेत तिसरी भाषा सक्तीची करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. बोर्डाच्या परीक्षा जवळ असताना विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ताण येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार (NEP) हिंदी ही सक्तीची तिसरी भाषा नाही, असेही स्पष्ट केले.
नववीत तिसरी भाषा सक्तीची करण्यावर प्रश्नचिन्ह
देशाची सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) अभ्यासक्रमात नववी इयत्तेत तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या धोरणाचा आढावा घेतला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न यांनी सुनावणीदरम्यान या धोरणावर चिंता व्यक्त केली. बोर्डाच्या परीक्षा जवळ असताना विद्यार्थ्यांना नवी भाषा शिकायला लावल्याने त्यांच्यावर अनावश्यक ताण येतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
लवकर भाषा शिक्षणाचे सूचवलेले पाऊल
न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी सुचवले की, शिक्षण मंडळांनी तिसरी भाषा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात लवकर समाविष्ट करावी. इयत्ता सहावी किंवा आठवीमध्ये तिसरी भाषा सुरू करणे अधिक योग्य राहील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेच्या तणावाशिवाय भाषा शिकायला पुरेसा वेळ मिळेल. CBSE, ICSE आणि विविध राज्य शिक्षण मंडळांनी विद्यार्थ्यांवरील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने आपल्या धोरणांचा फेरविचार करावा, असे न्यायालयाने सूचित केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत (NEP) स्पष्टीकरण
भाषा धोरणांच्या अंमलबजावणीबद्दलच्या गोंधळावर तोडगा काढत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) हिंदीला सक्तीची तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करत नाही. धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांची प्रादेशिक भाषा, इंग्रजी आणि ऐच्छिक तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय आहे, ज्यात हिंदीची कोणतीही सक्ती नाही.
या कायदेशीर निरीक्षणाचे महत्त्व अधिक आहे, कारण न्यायालय विविध राज्यांमधील शिक्षण धोरणांचा अभ्यास करत आहे. न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला केंद्रीय शिक्षण धोरणांशी अधिक सहकार्याने संवाद साधण्यासही प्रोत्साहित केले, विशेषतः राज्यात जवाहर नवोदय विद्यालये स्थापन करण्याच्या चर्चेसंदर्भात.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे, जिथे न्यायालय या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे सुरू ठेवेल.