पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्या वैयक्तिक डिजिटल माहितीसाठी गाझियाबाद पोलिसांनी X ला पाठवलेली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. या मागणीला 'अतिरेकी' ठरवत न्यायालयाने पत्रकाराला अटकेपासून कायमस्वरूपी संरक्षण दिले आहे.
देशातील डिजिटल प्रायव्हसी आणि तपास यंत्रणांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटशी संबंधित सर्व माहिती मागणाऱ्या गाझियाबाद पोलिसांच्या नोटिशीला न्यायालयाने 'ओव्हरकिल' म्हणजेच मर्यादेबाहेर असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हा खणखणीत निकाल सुनावला आहे.
पोलिसांची मागणी आणि कोर्टाचे निरीक्षण
गाझियाबाद पोलिसांनी २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक नोटीस पाठवून अभिषेक उपाध्याय यांच्या सोशल मीडिया डेटाची मागणी केली होती. धक्कादायक म्हणजे, पोलिसांनी या कथित 'रोड रेज' घटनेच्या ३ महिने आधीचा डेटा मागितला होता. तपास यंत्रणांनी तपासाच्या नावाखाली अशा प्रकारे सरसकट डेटा गोळा करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्रकाराला मोठा दिलासा
केवळ डेटा देण्याची मागणीच फेटाळली नाही, तर न्यायालयाने अभिषेक उपाध्याय यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण आता कायमस्वरूपी केले आहे. यासोबतच, एफआयआर (FIR) रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात दाद मागण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली आहे.
डिजिटल प्रायव्हसीसाठी दिशादर्शक
हा निकाल भविष्यातील डिजिटल तपासासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. डिजिटल पुराव्यांच्या संकलनासाठी स्पष्ट नियम नसल्याचा फटका अनेकदा टेक प्लॅटफॉर्म्स आणि वापरकर्त्यांना बसतो. मात्र, आता तपास यंत्रणांना कोणत्याही गोष्टीचा तपास करताना डिजिटल पुराव्यांच्या नावाखाली होणारा मनमानी कारभार थांबवावा लागणार आहे. यामुळे भविष्यात पोलिसांना सोशल मीडिया डेटा मागण्यापूर्वी अधिक कायदेशीर चौकटीतून जावे लागेल.