NEET आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कलम १४२ चा वापर करत न्यायालयाने हे पाऊल उचलल्याने 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने आपला ५ सप्टेंबरचा नियोजित मोर्चा रद्द केला आहे.
कायदेशीर दिलासा आणि अपवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै ते २५ जुलै २०२६ दरम्यानच्या आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले सर्व एफआयआर (FIR) रद्द केले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही मोठी भूमिका घेतली आहे. मात्र, यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही सूट सर्वांसाठी नाही. दिल्ली पोलिसांना ज्या २,८७३ व्यक्तींवर गंभीर गुन्हे किंवा हिंसाचाराचे आरोप आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकारे न्यायालयाने सामाजिक शांतता आणि कायदेशीर जबाबदारी यात योग्य समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सामाजिक स्थिरता आणि पुढील दिशा
या निकालामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील अनिश्चिततेचे वातावरण निवळण्यास मदत होणार आहे. या आंदोलनामुळे शिक्षण क्षेत्रावर जो नकारात्मक परिणाम होत होता, त्याला आता कायदेशीर चौकटीत आणले गेले आहे. केंद्र सरकारला आता ३ महिन्यांच्या आत मृतांच्या नातेवाईकांसाठी नुकसान भरपाईचे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे धोरण शिक्षण व्यवस्थेतील स्थिरता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.