सुप्रीम कोर्टाने फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्ट (FERA) उल्लंघनाच्या 23 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात Standard Chartered Bank ला मोठा दिलासा दिला आहे. पुराव्यांचा अभाव आणि प्रचंड विलंब या कारणास्तव कोर्टाने हे प्रकरण रद्द केले, ज्यामुळे बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Detailed Coverage
Standard Chartered ला मोठा दिलासा
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी Standard Chartered Bank ला दिलासा देत, 23 वर्षांपासून प्रलंबित असलेली फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्ट (FERA) शी संबंधित फौजदारी तक्रार रद्द केली आहे. न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पुराव्यांचा अभाव आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील अतीव विलंब या कारणास्तव हा निर्णय दिला.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
हे प्रकरण तीन दशकांहून अधिक जुन्या एका व्यवहाराशी संबंधित होते. 23 वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या या प्रकरणात, समन्स बजावण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापलीकडे कारवाई पुढे सरकली नव्हती. सुप्रीम कोर्टाने निदर्शनास आणले की अशा प्रकारची प्रकरणे चालू ठेवल्यास बँक आणि संबंधित अधिकारी अनिश्चिततेत राहतील. त्यामुळे, न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश रद्द केले, ज्यानुसार हे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी मिळाली होती.
FERA खटल्यांसाठीच्या अटी
या निर्णयामुळे FERA लागू करणाऱ्या प्राधिकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट झाली आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही गुन्ह्याची अधिकृत नोंद घेण्यापूर्वी कलम 61(2) अंतर्गत नोटीस बजावणे अनिवार्य आहे. तक्रारदारावर हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे की नोटीस बजावली गेली होती. जर मॅजिस्ट्रेटने नोटीस बजावल्याशिवाय गुन्हा दाखल केला, तर तो कायदेशीर आदेश टिकणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी, या प्रकरणाचा निकाल सकारात्मक आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बँकेवर असलेले हे कायदेशीर ओझे आता दूर झाले आहे. Standard Chartered Bank ही एक जागतिक बँक असली तरी, भारतातील अशा कायदेशीर कारवाईमुळे तिची प्रतिष्ठा आणि व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो. तक्रारीतील विलंब आणि निष्क्रियतेवर न्यायालयाच्या कठोर टिप्पणीमुळे जुन्या प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित होण्यास मदत होईल.
पुढे, गुंतवणूकदार आणि इतर भागधारक या निकालाचा इतर प्रलंबित नियामक विवादांच्या निराकरणावर कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवतील. या अंतिम आदेशामुळे बँकेला आता या 23 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईसाठी संसाधने किंवा व्यवस्थापन वेळ देण्याची गरज भासणार नाही.