सार्वजनिक सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. २०१२ च्या निर्भया प्रकरणाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने केवळ कागदी आश्वासने नको तर ठोस सुधारणांची मागणी केली आहे.
देशाच्या राजधानीतील सार्वजनिक सुरक्षेच्या दुरवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उद्याने, बस स्थानके आणि सार्वजनिक ठिकाणच्या अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निर्भया प्रकरणाची आठवण
न्यायालयाने २०१२ च्या निर्भया प्रकरणाचा दाखला देत प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. त्या घटनेनंतर ज्या धोरणात्मक सुधारणा अपेक्षित होत्या, त्या अद्यापही पूर्णपणे राबवल्या गेल्या नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटना ही प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशाचे लक्षण असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
राजकीय थापांना चाप
न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींकडून येणाऱ्या केवळ राजकीय विधानांना (Statements) फेटाळून लावले आहे. आता केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष आणि मोजता येण्याजोग्या सुधारणांची (Evidence-based reforms) गरज असल्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. यात प्रामुख्याने रस्ते दिवे (Street lights) आणि आधुनिक पाळत ठेव यंत्रणा (Surveillance systems) यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार आहे.
आता प्रशासनाला आपल्या सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये आमूलाग्र बदल करून नवीन आराखडा सादर करावा लागणार आहे. हे प्रकरण आता केवळ एका कायदेशीर लढाईपुरते मर्यादित न राहता, दिल्लीकरांच्या सुरक्षेचा कणा ठरणाऱ्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.