देशभरात ट्रॅफिक दंड भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रलंबित दंडाची **₹20,000 कोटींहून** अधिकची रक्कम वसूल करण्यासाठी ट्रॅफिक दंड वीज बिलाशी जोडण्याचा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ट्रॅफिक नियम न पाळणाऱ्यांवर आणि दंड न भरणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. देशभरात ₹20,000 कोटींहून अधिकचा दंड अद्याप वसूल झालेला नाही, ही मोठी चिंतेची बाब असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.\n\n### प्रस्तावित कठोर उपाय:\n\n१. वीज बिलाशी लिंक: थकीत दंडाची रक्कम थेट वीज बिलामध्ये जोडण्याचा विचार सरकारला करण्यास सांगितले आहे.\n\n२. सेवांवर बंदी: दंडाची रक्कम न भरल्यास वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल (Registration Renewal) आणि फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) रोखले जाऊ शकतात.\n\n३. ब्लॅकलिस्टिंग: 'परिवहन पोर्टल'च्या माध्यमातून वाहने ब्लॅकलिस्ट केली जाऊ शकतात, ज्यामुळे मालकी हक्क हस्तांतरण किंवा इतर सेवांवर निर्बंध येतील.\n\n### लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर परिणाम:\n\nहा प्रस्ताव अंमलात आल्यास लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. अनेक मोठ्या कंपन्यांकडे शेकडो वाहने असतात. एकाही वाहनावर दंड प्रलंबित राहिल्यास, त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट न मिळाल्याने संपूर्ण फ्लीट (Fleet) जागेवरच उभी राहू शकते, ज्यामुळे सप्लाय चेनमध्ये मोठा व्यत्यय येऊ शकतो.\n\nसध्या हे केवळ कोर्टाचे निरीक्षण आणि प्रस्ताव आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांना यावर व्यवहार्यता तपासायला सांगण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यात वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक कडक डिजिटल प्रणाली लागू होऊ शकते.