दिल्लीतील आंदोलनामुळे लागू असलेल्या निर्बंधांवरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, या निर्बंधांमुळे दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेला **₹2,000 कोटींचा** फटका बसल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी दिल्ली हायकोर्टात केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील आंदोलनाशी संबंधित निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांची प्रकृती ठीक नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना बुधवारी संध्याकाळपर्यंत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वादाचे मुख्य मुद्दे
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो आणि रेल्वेसह सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर हा कायदेशीर वाद सुरू आहे. ही कारवाई न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद केल्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले असून, बेकायदेशीर कोठडी आणि पोलिसांच्या वर्तणुकीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
व्यापारावर परिणाम
एकीकडे कोर्टात कायदेशीर लढाई सुरू असताना, दुसरीकडे दिल्लीतील व्यापार क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत सांगितले की, आंदोलनामुळे लागलेल्या निर्बंधांमुळे आणि वाहतूक सेवा ठप्प झाल्यामुळे आतापर्यंत सुमारे ₹2,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे. रस्ते अडवल्यामुळे ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांना बाजारपेठेत पोहोचणे अशक्य झाले असून, व्यवसायावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
आता न्यायव्यवस्था कायदेशीर बाबी आणि आर्थिक नुकसान या दोन्ही स्तरांवर सुनावणी करणार आहे. केंद्र सरकार वाहतूक निर्देशांचे पालन कसे करते आणि कोर्ट यावर काय अंतरिम दिलासा देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.