सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात नागरिकांवरील गर्दी नियंत्रणासाठी पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या शस्त्रांमुळे होणाऱ्या कायमस्वरूपी दुखापती आणि नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येत असल्याची चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. दिल्लीत NEET परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान पेलेट गनच्या वापराच्या वृत्तांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Detailed Coverage
पेलेट गन वापराविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात आव्हान
देशातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाकडून गर्दी नियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेलेट गनवर आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. एका नव्या याचिकेत या शस्त्रांचा नागरिकांविरुद्ध वापर घटनाबाह्य (unconstitutional) ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेत माजी IPS अधिकारी आणि पेलेट गनमुळे दुखापत झाल्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकांचाही समावेश आहे.
याचिकेत प्रामुख्याने हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, पेलेट गनचा वापर हा 'समानुपाती' (proportionality) आणि 'आवश्यकता' (necessity) यांसारख्या घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत आहे का. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, या शस्त्रांच्या वापरामुळे नागरिकांवर अवाजवी अन्याय होतो आणि आंदोलनादरम्यान त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. विशेष म्हणजे, दिल्लीत NEET परीक्षेच्या निकालातील कथित गैरप्रकारांविरुद्ध निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पेलेट गनचा वापर झाल्याच्या आरोपांनंतर हे प्रकरण समोर आले आहे.
सार्वजनिक सुरक्षा आणि दुखापतीचा धोका
पेलेट गन हे असे शस्त्र आहे, ज्यातून एकाच वेळी शेकडो लहान धातूच्या किंवा रबरी गोळ्या (pellets) वेगाने बाहेर पडतात. सुरक्षा दलांसाठी असलेल्या नियमांनुसार, या शस्त्रांचा नेम कमरेखाली ठेवावा आणि विशिष्ट अंतर राखावे असे बंधनकारक आहे. मात्र, या शस्त्रांची रचनाच अशी आहे की, त्यामुळे गंभीर आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याचा धोका खूप जास्त असतो. वैद्यकीय अहवाल आणि भूतकाळातील घटनांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, या शस्त्रांमुळे डोळ्यांना होणारी इजा सर्वात सामान्य आणि विनाशकारी आहे, ज्यामुळे दृष्टी पूर्णपणे किंवा अंशतः जाऊ शकते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, गर्दी नियंत्रणासारख्या कामांसाठी हा धोका खूप मोठा आहे, भलेही नियमांचे पालन केले जात असेल.
ऐतिहासिक आणि नियामक संदर्भ
पेलेट गनचा वापर यापूर्वीही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वादाचा विषय ठरला आहे. विशेषतः २०१६ नंतर तेथील आंदोलनांदरम्यान याचा वापर वाढला होता. त्यावेळी मानवाधिकार संघटना आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांनी आंदोलकांमध्ये डोळ्यांना झालेल्या दुखापतींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर गर्दी नियंत्रणासाठी अधिक सुरक्षित पर्यायांची गरज असल्यावर जोर दिला जात होता. सध्याची सुप्रीम कोर्टातील याचिका ही पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीमध्ये आधुनिकीकरण आणणे आणि कमीत कमी शारीरिक इजा करणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या व्यापक चर्चेचा एक भाग आहे.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रतिसाद महत्त्वाचा ठरेल. न्यायालयात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून बळाचा वापर करण्याच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे मूल्यांकन केले जाईल. तसेच, अधिक कठोर नियमांची आवश्यकता आहे का, यावरही विचार केला जाईल. सामान्य नागरिक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसाठी, न्यायालय या शस्त्रांच्या वापरावर तात्पुरती बंदी घालते का, किंवा भविष्यात नागरिकांमध्ये अशा दुखापती टाळण्यासाठी देशव्यापी बंदी किंवा कठोर नियम लागू करते का, याकडे त्यांचे लक्ष असेल.