मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. २०२३ च्या कायद्याचे उल्लंघन करत, इतर निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय निर्णय घेतले जात असल्याचा गंभीर दावा यात करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) अधिकारांवर आता सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. ॲडव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, CEC ज्ञानेश कुमार हे त्रिसदस्यीय आयोगाच्या सामूहिक सहमतीची वाट न पाहता महत्त्वाचे निर्णय एकट्याने घेत आहेत.\n\n### मुख्य वादाचा मुद्दा\nया प्रकरणाचा गाभा 'चीफ इलेक्शन कमिशनर अँड अदर इलेक्शन कमिशनर्स ॲक्ट, २०२३' च्या अर्थाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की, कायद्यानुसार CEC हे फक्त 'समान व्यक्तींमध्ये प्रथम' (First among equals) आहेत, त्यांना इतर आयुक्तांच्या विरोधाला डावलून निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' बाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी लेखी आक्षेप नोंदवूनही, ते निर्णय लागू करण्यात आले, असा दावा याचिकेत केला आहे.\n\n### गोवा आणि पश्चिम बंगालमधील तक्रारी\nयाचिकाकर्त्याने गोव्यातील डिजिटल सिस्टिमच्या अपयशाचा उल्लेख केला आहे, जिथे ९७ पात्र मतदारांची नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याच्या आदेशाला बगल देण्यात आली. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे १६.१० लाख अपील्स आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आल्या, तर त्या आधीच न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्या होत्या. हे सर्व निर्णय इतर आयुक्तांना अंधारात ठेवून घेतले गेल्याचा आरोप आहे.\n\n### पुढील कायदेशीर मागणी\nया याचिकेत फॉर्म-६ मधील बदल आणि आयटी विभागाच्या जबाबदारीतील फेरबदल (२८ जुलैचा आदेश) यावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे की, हे सर्व निर्णय घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावेत. तसेच, १ ऑक्टोबर २०२५ पासूनचा सर्व डेटा, सर्व्हर लॉग आणि मेटाडेटा जतन करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या स्वतंत्र न्यायिक चौकशीमुळे आता निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर कायदेशीर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.