निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी असल्याचा आरोप करत, २,००० हून अधिक नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ECINet प्लॅटफॉर्ममधील गोंधळ आणि आयोगातील अंतर्गत मतभेदांमुळे ही प्रक्रिया रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या (ECI) सध्या सुरू असलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, या मागणीसाठी माजी अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांसह २,००० पेक्षा जास्त नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर या याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.\n\n### मुख्य तांत्रिक त्रुटींचा दावा\nयाचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप ECINet प्लॅटफॉर्मवर आहे. सॉफ्टवेअरमधील अनधिकृत बदल आणि 'फॉर्म ६' मधील बदलांमुळे नवीन मतदारांच्या नोंदणीत अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. गोव्यातील एका उदाहरणाचा हवाला देत, सॉफ्टवेअर लॉकमुळे ९७ पात्र मतदारांची नोंदणी रखडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डेटाचे प्रमाणीकरण स्थानिक पातळीवरून काढून केंद्रीय पातळीवर केल्याने प्रशासकीय कामात अडथळे येत असल्याचेही नमूद केले आहे.\n\n### अंतर्गत मतभेदांची चर्चा\nकेवळ तांत्रिकच नव्हे, तर आयोगातील अंतर्गत वादही या याचिकेमुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्तांनी १४ वेळा आयोगाच्या तंत्रज्ञान प्रणाली आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटींवर आक्षेप घेतल्याची माहिती याचिकेत दिली आहे. आयोगाने याला 'तांत्रिक चर्चा' असे संबोधले असले, तरी याचिकाकर्त्यांच्या मते, हा प्रशासकीय गोंधळ न्यायिक हस्तक्षेपाची गरज दर्शवतो.\n\n### काय आहे मागणी?\nयाचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी केली आहे, जी ECINet प्लॅटफॉर्मचे सुरक्षा ऑडिट करेल. तसेच, तांत्रिक बिघाडामुळे वगळलेली नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. देशातील संवैधानिक संस्थांची विश्वासार्हता आणि कामकाजातील स्थिरता बाजारपेठेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याने, आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.