सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप
बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने पवन खेर यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ट्रान्झिट ॲन्टिसिपेटरी बेल (transit anticipatory bail) च्या आदेशाला स्थगिती दिली. तेलंगणाचे अधिकार क्षेत्र वापरण्याचा आधार काय, विशेषतः पवन खेर यांच्या पत्नीच्या दिल्लीतील पत्त्याचे आधार कार्ड वापरण्यावरून कोर्टाने चिंता व्यक्त केली.
अधिकार क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह
आसाम पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, खेर यांच्या कृतीमुळे 'कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर' (abuse of legal process) झाला आहे. त्यांनी निदर्शनास आणले की, आधार कार्डावर पत्नीचे दिल्लीतील निवासस्थान नमूद असल्याने, आसाम पोलिसांकडे दाखल झालेल्या आरोपांमधून वाचण्यासाठी वेगळ्या राज्यात कायदेशीर उपाय शोधण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, असा दस्तऐवज सादर करणे हे अधिकार क्षेत्राचा सोयीस्कर वापर म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
मानहानीचा खटला (Background)
पवन खेर यांच्यावर आसाम पोलिसांनी मानहानी (defamation), फसवणूक (forgery) आणि गुन्हेगारी कट (criminal conspiracy) या आरोपांखाली खटला दाखल केला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान यांच्याकडे अनेक विदेशी पासपोर्ट आणि अज्ञात विदेशी मालमत्ता असल्याचा आरोप पवन खेर यांनी सार्वजनिकरित्या केला होता, यानंतर हा खटला सुरू झाला. यापूर्वी आसाम पोलिसांनी पवन खेर यांना दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी चौकशीसाठी बोलावले होते.
स्थगितीपर्यंतचा प्रवास
या घडामोडींनंतर, पवन खेर यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे त्यांना १० एप्रिल रोजी एका आठवड्यासाठी ट्रान्झिट ॲन्टिसिपेटरी बेल मिळाली होती. यामुळे त्यांना आसाममधील योग्य न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास वेळ मिळाला होता. मात्र, आसाम पोलिसांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, ज्यामुळे बुधवारी स्थगिती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली असून, पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांत होईल. या स्थगितीमुळे पवन खेर यांना आसाममध्ये कोणताही अर्ज दाखल करण्यापासून रोखले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.