Supreme Court ने GST अधिकाऱ्यांना वकील पुनीत बत्रा यांच्या कार्यालयातून जप्त केलेला डेटा तपासण्यापासून रोखले आहे. २८ सप्टेंबरपर्यंत यावर स्थगिती देण्यात आली असून, वकील-क्लायंट गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका अंतरिम आदेशात जीएसटी (GST) अधिकाऱ्यांना वकील पुनीत बत्रा यांच्या कार्यालयातून जप्त केलेल्या डेटाची तपासणी करण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत जप्त केलेल्या साहित्यावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वकील-क्लायंट गोपनीयतेचा प्रश्न
या वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे कर अधिकाऱ्यांचे 'सर्च पॉवर' (Search Powers) आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार. वकिलांच्या कार्यालयावर धाड टाकताना जप्त केलेल्या उपकरणांमध्ये अनेक क्लायंट्सची संवेदनशील माहिती असते. ही माहिती 'अटर्नी-क्लायंट प्रिव्हिलेज' अंतर्गत संरक्षित असते, ज्यामुळे कायदेशीर सल्ल्याचे गोपनीयता जपली जाते. वकिलांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तपास यंत्रणेने डेटा तपासल्यास क्लायंटच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
GST विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, तपास हा कायदेशीर चौकटीत राहूनच केला जात आहे. मात्र, गोपनीयतेचा भंग टाळण्यासाठी आणि न्यायालयाला स्वतः रेकॉर्ड तपासता यावा यासाठी खंडपीठाने 'स्टेटस को' (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
येत्या २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे संपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. हा निकाल भविष्यात वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि इतर व्यावसायिक सेवा देणाऱ्यांच्या कार्यालयांवरील छापेमारीबाबत एक महत्त्वाचा पायंडा (Precedent) ठरू शकतो.