निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि डेटा व्यवस्थापनात त्रुटी असल्याचा आरोप करत, सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. यात आयोगाच्या स्वतंत्र ऑडिटची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, वकील विशाल तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आयोगाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप यात केला आहे.
अंतर्गत मतभेद आणि डेटाचा घोळ
या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांकडे लक्ष वेधले आहे. फॉर्म-६ मध्ये बदल आणि इलेक्टोरल डेटाबेसचे केंद्रीकरण यांसारख्या निर्णयांवरून आयोगात अंतर्गत मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे दावे फेटाळत या केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे.
मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी
याचिकाकर्त्याने डेटा व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींकडेही लक्ष वेधले आहे:
- पश्चिम बंगाल: येथे सुमारे ३८ लाख अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.
- महाराष्ट्र: येथे तांत्रिक बिघाडामुळे २.७ लाखांहून अधिक मतदारांची नोंदणी चुकीची झाली असून, त्यांची जन्मतारीख १०० ते १५० वर्षे वयोगटातील दाखवण्यात आली आहे.
राजकीय प्रचारावर निर्बंधांची मागणी
केवळ प्रशासकीय सुधारणाच नव्हे, तर निवडणूक प्रचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या जातीयवादी वक्तव्यांवरही कडक निर्बंध घालावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.