सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बाल शोषणाशी संबंधित कंटेंट काढून टाकण्याचे आणि त्यातून होणारी कमाई थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपनीच्या एकूण टर्नओव्हरवर आधारित दंड आकारण्याची तरतूद करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा दिला आहे. न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बाल शोषणाशी संबंधित सामग्रीमधून मिळणारा नफा आता कंपन्यांना उपभोगता येणार नाही. यापूर्वीच्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आता कडक पावले उचलली आहेत.
दंड आकारणी आणि आर्थिक फटका
या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'पेनल्टी फ्रेमवर्क'. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर जो दंड आकारला जाणार आहे, तो त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर (Total Annual Turnover) आधारित असेल. या निर्णयामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या आर्थिक जोखमीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यापुढे अशा बेकायदेशीर कंटेंटमधून मिळणारे जाहिरातींचे किंवा सबस्क्रिप्शनचे उत्पन्न सरकार जप्त करू शकते.
तांत्रिक बदलांची गरज
न्यायालयाने कंपन्यांना तांत्रिक सज्जता वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये 'परसेप्च्युअल हॅश मॅचिंग' (Perceptual Hash Matching) आणि 'यूआरएल लिस्टिंग' (URL Listing) सारख्या प्रगत साधनांचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्राला एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कंटेंटवर वचक ठेवता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
हा निर्णय IT Rules 2021 अंतर्गत असलेल्या नियमावलीला अधिक बळकट करतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता कंपन्यांना त्यांचे कंटेंट मॉडरेशन सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील दंडाची रक्कम कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवर बारीक नजर ठेवणे आवश्यक ठरेल.