वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्ली-NCR मध्ये सार्वजनिक सुरक्षेचे तातडीने ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील चार आठवड्यांत सीसीटीव्ही आणि पथदिव्यांचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
दिल्ली-NCR भागात वाढत्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'सुओ मोटो' (Suo Motu) याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
ऑडिटमध्ये काय असेल?
न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि संबंधित नागरी संस्थांना सार्वजनिक जागांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात प्रामुख्याने:
- स्ट्रीट लाईटिंग (Street Lighting): रस्त्यांवरील प्रकाशाची उपलब्धता.
- सीसीटीव्ही (CCTV): सर्व्हेलन्स सिस्टम किती सक्षम आहे.
- पोलीस गस्त (Police Patrolling): संवेदनशील भागांत पोलिसांची उपस्थिती.
या सर्व गोष्टींचा तपशीलवार अहवाल चार आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका
केवळ बाह्य सुरक्षेशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही, तर कायदेशीर प्रक्रियेत होणारा विलंबही न्यायालयाच्या रडारवर आहे. फास्ट-ट्रॅक कोर्ट आणि POCSO न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे तपास आणि खटल्यांच्या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.
आर्थिक आणि नागरी परिणाम
शहराच्या सुरक्षेतील या बदलांचा थेट परिणाम स्मार्ट सिटी आणि नागरी विकास प्रकल्पांवर होणार आहे. सुरक्षित वातावरण हे केवळ नागरिकांसाठीच नाही, तर मोठ्या व्यावसायिक केंद्रांच्या सुव्यवस्थित कामकाजासाठीही पायाभूत मानले जाते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, त्या वेळी सरकारी यंत्रणांच्या अहवालावर न्यायालय पुढचा निर्णय घेईल.