सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशातील एका काँग्रेस नेत्याच्या चालकाच्या हत्येची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांच्या विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक पोलिसांच्या तपासात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या आरोपांमुळे निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी हा तपास मागवण्यात आला आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी या टीमचे नेतृत्व राज्याबाहेरील एका अधिकाऱ्याकडे असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील एका काँग्रेस निवडणूक उमेदवाराशी संबंधित चालकाच्या हत्येचा नव्याने तपास करण्यासाठी पाच सदस्यांच्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) स्थापनेचे निर्देश दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची व व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने पीडित व्यक्तीच्या पत्नी, रझिया अली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत हा आदेश दिला.
तपासावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणातील हस्तक्षेप याचिकाकर्त्याच्या आरोपांमुळे झाला आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, राज्य पोलिसांकडून करण्यात आलेला मूळ तपास पक्षपाती होता आणि त्यात एका विद्यमान भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) आमदार यांचा संबंध असल्यामुळे हस्तक्षेप झाला होता. राज्य प्रतिनिधींनी सुरुवातीला तपास योग्य आणि अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे नमूद केले. खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, या गंभीर प्रकरणात चार महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले नव्हते, जरी त्या साक्षीदारांनी आधीच प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती.
नवीन तपास यंत्रणा
निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन SIT च्या रचनेसाठी कठोर आवश्यकता निश्चित केल्या आहेत. या टीममध्ये वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (IPS) पदाचे तीन अधिकारी आणि पोलीस उपअधीक्षक (DySP) पदाचे दोन अधिकारी असणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रभाव टाळण्यासाठी, सर्व सदस्यांची निवड छतरपूर जिल्ह्याच्या पोलीस अधिकार क्षेत्राबाहेरील असावी. शिवाय, या SIT चे नेतृत्व मध्य प्रदेशात कार्यरत असलेल्या पण दुसऱ्या राज्य केडरमधून आलेल्या एका IPS अधिकाऱ्याकडे असेल. मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना दोन दिवसांत ही टीम तयार करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे. नवीन टीम सर्व केस रेकॉर्ड ताब्यात घेईल आणि कोणत्याही मागील निष्कर्षांशिवाय नव्याने तपास सुरू करेल.