पंजाबमधील पतियाळा आणि मोगा येथील ५० म्युनिसिपल वॉर्डांत पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. २०२४ मधील निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे कोर्टाने हा मोठा निर्णय घेतला असून, ही प्रक्रिया ६ आठवड्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
काय आहे प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला दणका देत पतियाळा आणि मोगा येथील ५० म्युनिसिपल वॉर्डांमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये पतियाळातील २८ आणि मोगामधील २२ वॉर्डांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना अडवणे, धमकावणे आणि उमेदवारी अर्ज नष्ट केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले होते, ज्याची दखल घेत कोर्टाने हे पाऊल उचलले आहे.
न्यायिक देखरेख आणि कालावधी
कोर्टाने ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा कडक अवधी दिला आहे. पारदर्शकता जपण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती वरिष्ठ कायदेशीर निरीक्षकांची नेमणूक करतील. याव्यतिरिक्त, निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार टाळता येईल.
राजकीय खळबळ
या निकालामुळे पंजाबच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) या निर्णयाचा आधार घेत मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आम आदमी पक्षावर (AAP) लोकशाही नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. आता येणाऱ्या ६ आठवड्यांत ही प्रक्रिया किती यशस्वीपणे पार पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.