दिल्लीतील निदर्शनांनंतर निर्माण झालेला तणाव पाहता सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली आहेत. कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना तातडीने बॅरिकेड्स हटवण्याचे आणि मेट्रो सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने एका विशेष सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला तातडीने शहरातील बॅरिकेड्स हटवण्याचे आणि विनाकारण होणारी धरपकड थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील निदर्शनांमुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली होती, त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे कठोर आदेश दिले.\n\nकोर्टाने स्पष्ट केले की, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही. विशेषतः वकील, पत्रकार आणि न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. यासोबतच, सुप्रीम कोर्टाच्या परिसराजवळील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ चे फलकही हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.\n\n### आर्थिक परिणाम आणि व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा\n\nराजधानीतील व्यवसाय आणि दैनंदिन कामकाजासाठी मेट्रो सेवा जीवनवाहिनी आहे. मेट्रो स्थानके बंद असल्याने कामगारांची ने-आण आणि मालाची ने-आण यावर मोठा परिणाम झाला होता. कोर्टाच्या या हस्तक्षेपामुळे सेवा आणि रिटेल क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे शहरातील व्यावसायिक वातावरण पुन्हा रुळावर येण्याची शक्यता आहे.\n\nआता केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर १३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. यात मेट्रो सेवा आणि इंटरनेट बंदीबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या सुनावणीकडे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट जगताचेही लक्ष लागले असून, पायाभूत सुविधांची स्थिरता व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.