माजी JD(U) नेते अनंत सिंह यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का बसला आहे. हत्या प्रकरणातील अंतरिम जामीन वाढवण्याची त्यांची विनंती फेटाळत, कोर्टाने त्यांना १ डिसेंबरपर्यंत शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने माजी जनता दल (युनायटेड) नेते अनंत सिंह यांना १ डिसेंबरपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सरेंडर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. हे प्रकरण जन सुराज पार्टीचे कार्यकर्ते दुलार चंद यादव यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
ही घटना मागील वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी बिहारमधील मोकामा विधानसभा मतदारसंघात घडली होती. निवडणूक प्रचारादरम्यान यादव यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात नाव आल्यानंतर, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अनंत सिंह यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च महिन्यात पाटणा हायकोर्टाने त्यांना जामीन दिला होता, मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने यावर कडक भूमिका घेतली आहे.
पोलिसांना ४ महिन्यांची डेडलाईन
सुप्रीम कोर्टाने बिहार पोलिसांना या हत्या प्रकरणाचा तपास आगामी ४ महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्ट या प्रकरणाच्या तपासावर स्वतः लक्ष ठेवणार असून, कालावधी संपल्यानंतर पुढील सुनावणी घेतली जाईल. तपासामध्ये कोणताही विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असा संदेश या निर्णयामुळे प्रशासनाला मिळाला आहे.
राजकीय परिणाम
अनंत सिंह यांचे मोकामा भागातील वर्चस्व लक्षात घेता, या कायदेशीर घडामोडींना मोठे राजकीय महत्त्व आहे. अलीकडेच जनता दल (युनायटेड) ने पक्षाच्या शिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत अनंत सिंह यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. या तपासानंतरच या कायदेशीर लढाईचा पुढील टप्पा स्पष्ट होईल.