सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली प्रशासनाला हायकोर्टाजवळील पादचारी कामे **२५ नोव्हेंबर २०२६** पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच संपूर्ण देशात **IRC १०३:२०२२** नियमांचे पालन करणे आता अनिवार्य करण्यात आले असून, याचा थेट परिणाम इन्फ्रा आणि ईपीसी (EPC) कंपन्यांवर होणार आहे.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश?
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी दिल्ली प्रशासनाला ताकीद दिली आहे की, दिल्ली हायकोर्टाच्या परिसरातील पादचारी रस्ते आणि फूटपाथचे काम २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करावे. न्यायालयाच्या मते, चालण्यासाठी सुरक्षित जागा नसणे हे कलम २१ आणि कलम १९(१)(ड) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
देशभर आता नवे निकष
केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता, कोर्टाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना Indian Roads Congress (IRC) च्या १०३:२०२२ या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात प्रामुख्याने:
- अँटी-स्किड पृष्ठभाग तयार करणे.
- अपंगांसाठी व्हीलचेअर अक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करणे.
- रस्त्यांच्या डिझाइनमध्ये 'पेडस्ट्रियन-फर्स्ट' (पादचारी-प्रथम) दृष्टिकोन ठेवणे.
इन्फ्रा कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा बदल
या निर्णयामुळे भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ईपीसी (EPC) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामाच्या पद्धतीत मोठा बदल अपेक्षित आहे. भविष्यातील सरकारी कंत्राटांमध्ये पादचारी सुरक्षेचे निकष अधिक कडक होणार आहेत. यामुळे कंपन्यांना आता आपल्या प्रोजेक्ट प्लॅनिंगमध्ये या तांत्रिक मानकांचा समावेश करणे भाग पडणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम प्रोजेक्टच्या खर्चावर आणि अंमलबजावणीवर होऊ शकतो.
केंद्र सरकारला या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. यासोबतच ५ प्रमुख शहरांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट्स राबवले जाणार आहेत, ज्याचा फायदा भविष्यात शहरी विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी होईल.