भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता नवीन कारसाठी **4 वर्षे** आणि नवीन बाईक्ससाठी **6 वर्षे** विमा घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे रस्त्यावरील विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
सर्वसामान्यांसाठी आणि विमा कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे बदल
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वाहन आणि विमा क्षेत्राला हादरा देणारा एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. 4 ऑगस्ट 2026 पासून नवीन वाहनांसोबत मिळणारा एक वर्षाचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स (Third-Party Insurance) आता बंद होणार आहे. यापुढे, कार खरेदी करणाऱ्यांना 4 वर्षांचा आणि दुचाकी (Two-wheeler) खरेदी करणाऱ्यांना 6 वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक असेल. रस्ते अपघातांमध्ये बळी पडलेल्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळावी आणि विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या कमी व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर: ANPR कॅमेऱ्यांची मदत
या नियमांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे कॅमेरे 'इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो ऑफ इंडिया' (Insurance Information Bureau of India) आणि सरकारी 'VAHAN' डेटाबेसशी जोडले जातील. यामुळे पोलिसांना रिअल-टाइममध्ये वाहनाचा विमा स्टेटस तपासणे शक्य होईल. जर वाहन विमाशिवाय आढळले, तर त्वरित डिजिटल चलन (Digital Challan) जारी केले जाईल.
विमा कंपन्यांसाठी नवी संधी आणि आव्हानं
या नवीन नियमांनुसार, विमा कंपन्यांना वाहनांच्या विक्रीच्या वेळी 4-टियर पॉलिसी स्ट्रक्चर (4-tier policy structure) सादर करावी लागेल. यामध्ये थर्ड-पार्टी विम्यासोबतच मालक आणि प्रवाशांसाठी पर्सनल ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स (Personal Accident Insurance) आणि वाहनाच्या नुकसानीसाठी संरक्षण (Protection against vehicle damage) यांसारखे ऐच्छिक कव्हर्स (Optional Covers) देखील समाविष्ट असतील. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) थर्ड-पार्टी विम्याची किंमत ठरवेल, पण ऐच्छिक कव्हर्ससाठी प्रीमियम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य विमा कंपन्यांना असेल.
इंधन जोडणीचा प्रस्ताव आणि इतर नियम
सर्वात लक्षवेधी प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे, वाहनाचा विमा स्टेटस थेट इंधन विक्रीशी (Fuel Sales) जोडण्याचा विचार आहे. जर हा नियम लागू झाला, तर विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन मिळणेही बंद होऊ शकते. यामुळे विमा कंपन्यांना सुरुवातीला जास्त प्रीमियम मिळेल, पण लाँग-टर्म पॉलिसी लायॅबिलिटीज (Long-term policy liabilities) व्यवस्थापित करणे अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2022 पासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या अपघात दाव्यांचा (Accident Claims) जलद निपटारा करण्यासाठी पोलीस विभागांना 'डिटेल्ड ऍक्सिडेंट रिपोर्ट्स' (Detailed Accident Reports) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व प्रगतीचा आढावा 18 ऑगस्ट 2026 रोजी घेतला जाईल.