भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता नवीन गाड्यांसाठी ४ वर्षांपर्यंत कार आणि ६ वर्षांपर्यंत दुचाकींसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स (Third-Party Insurance) बंधनकारक केला आहे. या निर्णयामुळे विनाविमा वाहनांची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते यामुळे नूतनीकरणाची समस्या काही काळासाठी टळेल, पण कायमस्वरूपी सुटेल असे नाही.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश?
भारतातील वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपघात आणि त्यात विमा नसलेल्या वाहनांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हाच प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन कार खरेदी करताना तुम्हाला ४ वर्षांचे थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स घ्यावे लागेल. तर, नवीन दुचाकींसाठी हे बंधन ६ वर्षांचे असेल.
नूतनीकरणाचा मुद्दा कायम?
या निर्णयामागे अपघातातील बळींना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, विमा क्षेत्रातील तज्ञ या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यांच्या मते, हा निर्णय समस्येच्या मुळाशी जात नाही. भारतातील विमा क्षेत्रात एक मोठी समस्या आहे ती म्हणजे पॉलिसीचे नूतनीकरण (Renewal). अनेकजण सुरुवातीला इन्शुरन्स घेतात, पण मुदत संपल्यावर त्याचे नूतनीकरण करत नाहीत.
Insurance Information Bureau (IIB) च्या आकडेवारीनुसार, दुचाकींच्या बाबतीत तर हे प्रमाण अधिक आहे. सुरुवातीच्या ६ वर्षांनंतर फक्त २१% लोकच इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही मुदत वाढवल्याने नूतनीकरणाची समस्या काही वर्षांसाठी पुढे ढकलली जाईल, पण ती सुटणार नाही. यामुळे ग्राहक दरवर्षी इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करण्याची सवय लावणार नाहीत.
बाजारातील स्पर्धा आणि किमतींवर परिणाम?
या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांना एकाच वेळी मोठी रक्कम भरणे भाग पडेल. विशेषतः हे पेमेंट वाहनाच्या खरेदीवेळी डीलरशिपमध्येच केले जाईल. यामुळे ग्राहकांना इतर इन्शुरन्स कंपन्यांचे पर्याय तपासणे, किमतींची तुलना करणे किंवा स्वस्त इन्शुरन्स निवडणे शक्य होणार नाही. Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) च्या अहवालानुसार, अशा प्रकारे डीलरशिपद्वारे विकल्या जाणाऱ्या पॉलिसींमुळे बाजारातील स्पर्धा कमी होऊ शकते आणि किमती वाढू शकतात.
व्यावसायिक वाहनांकडे दुर्लक्ष?
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हा नियम व्यावसायिक वाहनांना लागू होत नाही. मालवाहतूक करणारी वाहने (Goods Carriers) आणि प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने (Passenger Transport Vehicles) यांच्यामुळे थर्ड-पार्टी दाव्यांमध्ये (Third-Party Claims) ५०% पेक्षा जास्त वाटा असतो. पण त्यांना या नवीन नियमातून सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, केवळ खाजगी वाहनेच या नियमाच्या कक्षेत येतील, जी आधीच जास्त नियमांचे पालन करतात.
विमा कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी विम्याची किंमत (Premium Pricing) ठरवणे, विशेषतः जेव्हा दरवर्षी जोखीम बदलू शकते, हे खूप कठीण आहे. या नव्या नियमांमुळे इन्शुरन्सच्या किमती कशा बदलतात, मुदत संपल्यावर किती लोक नूतनीकरण करतात आणि डीलरशिप-आधारित विक्रीबाबत पुढे काय नियम येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.